ਏਲਾਂਟੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਾਸਤਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਦੰਦ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭਰੇਗਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਪਾਸਤਾ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸਖ਼ਤ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਦੰਦ,  ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 

File Photo

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸਥਾਨਕ ਏਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਪਾਸਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਖ਼ਤ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 23,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ 37 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ 18 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਏਲਾਂਟੇ ਦੇ ਬੋਟਹਾਊਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸਤਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਪਦਾਰਥ ਫ਼ਸ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਸਖ਼ਤ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 

ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਸਤਾ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ।

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾ ਕੇ 23,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਫ਼ੂਡ ਵਾਊਚਰ/ਕੂਪਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ 'ਫ਼ੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2006' ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਦੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਹੋਈ 23,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਘਾਟ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।