Farmer

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਦਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1990 ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ ਕਾਗਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਉਸੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਾਨੋਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।

ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ ਦੇ 74.9 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 41.1 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 36,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਲਈ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਖਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 20.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 6.53 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।