Mayawati

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 'ਵੱਡਾ ਭਰਾ',  BJP ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ'

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, MSP ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਸੁਆਰਥ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ MP ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ,  MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ, ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ"। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਤੀਤ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ"।