ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਬੱਚਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ
ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ 127 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ 11ਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿਆਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧਮਕੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਭਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2022 ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।