Delhi High Court Rules Child Adoption Not A Fundamental Right

Child Adoption: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਅਡਾਪਟਿਵ ਪੇਰੈਂਟਸ (ਪੀ.ਏ.ਪੀ.) ਯਾਨੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਾਂਝੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਇਕ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2022 'ਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ - ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੀ.ਏ.ਪੀਜ਼. ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।

(For more Punjabi news apart from Delhi High Court Rules Child Adoption Not A Fundamental Right, stay tuned to Rozana Spokesman)