ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਪਾਲਣਾ ਉਤੇ ਚਿੰਤਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਪਾਲਣਾ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਐਸ. ਵੀ. ਐਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗੀਕਰਨ (ਗੀਲਾ, ਸੁੱਕਾ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ, ‘‘ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।’’