ਬਾਰਸ਼ ਖੁਣੋਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 18 ਅਗੱਸਤ (ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ (ਚਿੱਟਾ ਸੋਨੇ) ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਬੀਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗੱਸਤ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਉਥੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ ਕਾਰਨ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ, ਜੂੰ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਮਰੋੜ (ਪੱਤੇ ਥੱਲੇ ਪੱਤਾ ਨਿਕਲਣਾ) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਕਤ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੀਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਾਲਤੂ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹੱਦੋ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਬੰਦ ਡੱਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਘਟੀਆਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਡਾਊਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਆਲਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਮਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।