ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹਾਲੀ-ਡੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੜਖੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2027 ਤੱਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਸਟੀਲ, ਕੈਮੀਕਲ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀਕਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਆਦਿ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਅਤੇ ਡਮਟਾਲ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਉਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਫਰਨੇਸ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਰੋਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਹਿਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।