ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ 275 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਤੀ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ 275 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 275 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਕਮੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ਼.) ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਅਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਆਯੁਕਤ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕਨਵਲ ਸਿਬਲ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਸਫ਼ੀਰ ਭਾਸਵਤੀ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ -ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।