ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਭੈਣ ਹਸੀਨਾ ਪਾਰਕਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਮੀਨਾ ਬੀ ਦੀ ਪੁਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਗਪਾਡਾ ਵਿਚ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਜਾਇਦਾਦ ਅਮੀਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੁਸੀਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਉਦ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਉਦ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।   ਹੁਸੀਨਾ ਪਾਰਕਰ ਅਤੇ ਅਮੀਨਾ ਬੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਭੈਣ ਹਸੀਨਾ ਪਾਰਕਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਮੀਨਾ ਬੀ  ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਬਤੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਉਤੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਐਸ.ਏ.ਐਫ਼.ਈ.ਐਮ.ਏ ਤਹਿਤ ਹਸੀਨਾ ਪਾਰਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਮੀਨਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 1998 ਵਿਚ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।  ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ( ਐਸ.ਏ.ਐਫ਼.ਈ.ਐਮ.ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਜਬਤੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇਂ ਇਹ ਦਸਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈ ਕਿਥੇ ਤੋਂ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਉਦ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 1993 ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਏ.ਐਫ਼.ਈ.ਐਮ.ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਸ.ਏ.ਐਫ਼.ਈ.ਐਮ.ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।            (ਏਜੰਸੀਆਂ)