ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਮ ਕਦਮ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ।

ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਹੀਕਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪਟਰੌਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦਾ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ 20-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ 15 ਮਈ ਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 1625.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅੰਤਰਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਤਿਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।