Supreme Court: ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ।"
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ"।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਦਵਾਰਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ?"
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰਚਨਾ ਪਾਠਕ ਦਵੇ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ "ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਪੁਕਾਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਛਾ" ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।"