ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਈ.ਡੀ., ਜਾਣੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ  ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ  ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤਕ  ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕੁੱਝ  ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ  ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ  ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ  ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ  ਦਾਇਰ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ  (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.) ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.  ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।’’

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ  ਈ.ਡੀ. ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਵਿਰੁਧ ਸਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ 

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤਕ  ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਜਾਣ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤਕ  ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’  

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ  ਕੁੱਝ  ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੱਸਤ  2023 ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ  ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ  ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’ 

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐਸ.ਜੀ.) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ  ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜੋ ਅਪਣੇ  ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।  

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁਧ  ਦੋਸ਼ ਕੁੱਝ  ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਵੀਕਾਰਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ  ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ।’’ 

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰੀਕਾਰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।