...ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਜੇ.ਕੇ.ਐੱਲ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਧੀ ਰੁਬਈਆ ਸਈਅਦ ਦੇ 1989 ’ਚ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ।

ਮਲਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੂਬਈਆ ਸਈਦ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਜੰਮੂ (ਟਾਡਾ/ਪੋਟਾ) ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ‘ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ’, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਹ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।’’

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ’ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਲਿਕ ਬਾਬਤ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਹ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ।’’
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।’’