ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ, ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 'ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਨੇ ਇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੱਸਣ ਨਾ। ਜੋ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ” 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਧਨਖੜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ “ਉਚਿਤ” ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।'' ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਰਾਵਾਈ 11 ਵਜ ਕੇ 18 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।