ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ  ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ

ਲਖਨਊ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2001 ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤਕ  ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ  ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ. ਪਵਾਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ  ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤੁਰਤ ਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦੇ  ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ‘ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ  ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਧਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ  ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਅਗੱਸਤ  ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ  ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ 9 ਅਗੱਸਤ  ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਗੱਸਤ  ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਗੱਸਤ  ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਨੂਪ ਸੰਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ  ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ  ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। 

19 ਜੂਨ 2001 ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇੜੇ ਸਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨੂਪ ਸੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕਮਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ  ਕੋਤਵਾਲੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਯੋਗੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ  ਸਥਾਨਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ  22 ਅਗੱਸਤ  ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।