2014 ਮਗਰੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ 2.5 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

In the 10 years since 2014, the salaries, pensions, interest payments of states increased by 2.5 times

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚ 2013-14 ’ਚ 6,26,849 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.49 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 15,63,649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚੇ’ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

2013-14 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 80-87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਇਹ ਲਗਭਗ 13-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ 2022-23 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 84.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 13.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ’ਚ, 35,95,736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ’ਚੋਂ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚ 15,63,649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ; ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ 3,09,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ ਏਡ ਉੱਤੇ 11,26,486 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 29,99,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਦਾ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੀ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ, ਜੋ ਕਿ 2013-14 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 96,479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, 2022-23 ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਕੇ 3,09,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ 2022-23 ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ, ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਵਿਚ 2.66 ਗੁਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚ ਵਿਚ 2.49 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 3.21 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ। 2022-23 ਵਿਚ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ 9 ਸੂਬਿਆਂ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ’ਚ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।