ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਿਆ 24 ਫੀਸਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਏ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮਾਫੀ। ਪਰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮਾਫੀ। ਪਰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੋ ਅੰਦਾਜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਸਪਲਾਈ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂੱਜੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਐਨਪੀਏ ਵਧ ਕੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਭਾਵ 10.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ 24% ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਚ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਖੰਡ 'ਚ ਐਨਪੀਏ ਲਗ ਭੱਗ 5.1 % ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ ਮਾਫ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2016 'ਚ 6,041 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3,169 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਬੈਂਕੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5,353 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਇਕ ਬੈਂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੈਡਿਟ ਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਅਪਣੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।