India’s Defence Sector

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 1.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 24 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਕੀ 2,95,511 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 7-8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਫੇਲ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਐਚਏਐਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਕਿ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਚਏਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਜੋ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਐਚਏਐਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਟਕ ਗਿਆ।