Farmers Unions

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 8-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਲੰਮੀ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੁਸੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪੱਛੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸੁਣਾਉਣ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹਰ ਹਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜਣ ਲਈ  ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ।