ਡਾਕਟਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ: CBI
27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਜੇ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਲਦਾਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰਬਾਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਆਲਦਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 57 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਆਲਦਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 57 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਬਾਂਸ਼ੂ ਬਾਸਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੱਬਰ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਦੀਪ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਏਜੰਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 13 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਘਟਨਾ ਦੇ 164ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਲਦਾਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ 164ਵੇਂ ਦਿਨ (20 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ 160 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।