Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਂਟੀ ਰੈਬੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

The Supreme Court disposed of a public interest petition questioning the quality of anti-rabies vaccine

 

Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਟਰਾਡਰਮਲ ਰੈਬੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ (IDRV) ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਬੀਜ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਤੀ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੈਬੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਬੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਰੈਬੀਜ਼ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,

"ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀ-ਰੈਬੀਜ਼ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਬੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਭਾਵ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਰੈਬੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੈਬੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਸਿਸ, 2019 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ WHO ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਵਰਗੀਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,

"ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਠਾਓ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਵਰਗੀਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ 100% ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 7,500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,

"ਇਹ ਟੀਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਹਨ।"

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤਾਂ ਰੈਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰੈਬੀਜ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।