ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
FBU ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 'ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ’ (ਐਫਬੀਯੂ) ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ (FBU) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ! 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਚਿੱਠੀ, ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ-I ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ?
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਐਫਬੀਯੂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (GNCTD) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ FBU ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਫਬੀਯੂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। FBU ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (GNCTD) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ FBU ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ,ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ 300 ਯਾਤਰੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨੋਟ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫਬੀਯੂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਐਫਬੀਯੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਫੀਆ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਫਬੀਯੂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ" ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਸੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਬੇਈਮਾਨ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਬੀਯੂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ "ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਾਇਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ-ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਾਇਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।