ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਸੂਤਰ

India-US chief negotiators' meeting on interim trade deal to be rescheduled: Source

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਰਪਨ ਜੈਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ MFN ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MFN ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਹ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ 6.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 186 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।