ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 10 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ, ਜਿਸਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜੱਜ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਦਸ ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਕੁੱਖ 32 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵੰਸ਼ਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।