ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਰਾਮ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ : ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਰਾਮ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ : ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ

mohan bhagwat

ਛਤਰਪੁਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) : ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਰਾਮ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ-ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। 1988 ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣੇਗਾ..ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ-ਕੁੱਝ ਖ਼ੁਦ ਰਾਮ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣਗੇ। 

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 19590 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 3260 ਪੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ 20 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਪਾਲੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਸਮੇਤ 7 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। 

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 3 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਮਜਸਿਦ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਸੀ।