ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗੇ : ਯੋਗੀ ਵਲੋਂ 131 ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਸਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਲਖਨਊ : ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਹੋਏ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 131 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ 63 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 131 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 13 ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 11 ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਐੈਮ.ਆਈ.ਐੈਮ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਜਾਕ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀ.ਐੈਮ. ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 402 ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ। ਬਲਿਆਨ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦਿਤਾ। ਇਸ 'ਚ 856 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ 250 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਹਾਦੂਲ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 131 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮਜਾਕ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮਜਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੰਗੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਜਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।