ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤਕ ਈ.ਡੀ. ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਣੋ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ

• ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
• ‘ਆਪ’ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਈ.ਡੀ.
• ਈ.ਡੀ. ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ, ਜਲਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰਤਾ’ ਹਨ। 

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ’ ਤੋਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। 

ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐਸ.ਜੀ.) ਐਸ.ਵੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ‘ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਚਾਰ ਹਵਾਲਾ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰੀਕਾਰਡ (ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ, ਜਲਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10.45 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। 

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ । ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਸ਼ਕਰਤਾ ਹੈ।

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਿਮਾਂਡ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (55) ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲੇਟਿਨ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲੇਟਿਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 22 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।