Supreme Court: 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
Supreme Court News: ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 60,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(For more news apart from Supreme court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)