ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ 'ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ' ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ - ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ
ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ' ਅਕਸ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਬੂਥ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''
ਖਪਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।" ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ" ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।