ਵਿਆਹ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 304ਬੀ (ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 498ਏ (ਬੇਰਹਿਮੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਵਜੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ 1993 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੂਨ 1995 ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੀਜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਸ ਸੰਤੋ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 'ਚ ਵੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਸੀ।