sc issues notice to central government on plea seeking ban on use of zoom app

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਐਪ Zoom ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਜ ਏਐਸ ਬੋਪਨਾ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਹੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਪ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਲਈ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 100 ਲੋਕ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੂਮ ਅਕਾਉਂਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।  

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।