ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲਾ: CBI ਨੇ ਅਪਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਯ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਭਾਸਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਮਾ ਅਨਿਲ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮਜੋਕਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਅਸਾਠੇ ਦੋਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਮੇਤ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਕੋਰ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ। ’’ 

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਕੂਲ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।