ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। 

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀ.ਜੇ. ਰਾਓ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ  ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ  ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਮਤਿਹਾਨ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ  ਸੀ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ  ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ  ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.-ਨੈੱਟ 2024 ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੌਮੀ  ਯੋਗਤਾ-ਦਾਖਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ (ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ.) ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਨਟੀਏ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਸਨ। 

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਇਮਤਿਹਾਨ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ, 2024 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 21 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਲੋਕ ਇਮਤਿਹਾਨ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ, 2024 ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ  ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.), ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ.), ਰੇਲਵੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ’ਚ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 

ਇਸ ’ਚ ਨਕਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਤ  ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ‘ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਕਾਂਗਰਸ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ  ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੀਟ-ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.-ਨੈੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਮਤਿਹਾਨ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 2024 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕ  ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ  ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ)-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਨੀਟ ਘਪਲੇ  ’ਚ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਿਰੁਧ  ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ  ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਿਰੁਧ  ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ  ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 70 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ।’’