ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਹੁਣ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ!
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਛੋਟੀ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ, ਲੰਬਕਾਬ ਵਿਸਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।