ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 'ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ'
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ 'ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ' ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਿਲਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।