ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ CBI ਜਾਂਚ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼  

Arvind Kejriwal, V K Saxena

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। LG ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LG ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ GNCTD ਐਕਟ 1991, ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਯਮ 1993, ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2009 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮ 2010 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। LG ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2016 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਈਡੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।