Vice President Election: ਅਗਲਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ
Vice President Election: ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ "ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ" ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 68 ਦੇ ਭਾਗ ਦੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਸਤੀਫਾ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ" ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ "ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ" ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 66 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕਲੇ ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ; 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।