Badlapur Case: ਬੰਬੇ HC ਨੇ ਮੰਗੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ: ਕਿਹਾ- ਸਕੂਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

Badlapur Case: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

Bombay HC seeks case diary: Says - What is the point of talking about right to education if schools are not safe?

 

Badlapur Case: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ (22 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (27 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 23 ਸਾਲਾ ਸਵੀਪਰ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਦੋ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (21 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।