ABG ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: ਰਿਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ 'ਤੇ 22,842 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

CBI ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR

ABG Group Bank Fraud Case

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ 22,842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ICICI ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 28 ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ICICI ਬੈਂਕ 7,089 ਕਰੋੜ, SBI 2,925 ਕਰੋੜ, IDBI ਬੈਂਕ 3,634 ਕਰੋੜ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ 1,614 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 1,244 ਕਰੋੜ, ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ 1,327 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ 1,228 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੁ. 719 ਕਰੋੜ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

* 28 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ 2013 ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ, ਇਸ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਨੂੰ NPA, ਯਾਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
* NPA ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
*  2014 ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਸਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
* ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿਚ, ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ (ਈਵਾਈ) ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। EY ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਡਿਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
* EY ਨੇ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਵਿਚ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
* ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋਨ 'ਚ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
* ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2020 ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।