ਦਿੱਲੀ AIIMS ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (AIIMS) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵ ਨਾਥ ਸਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਾਈ.ਐਮ ਕੰਦਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਭਾਗ (ਓਪੀਡੀ), ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜੋ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ) ਏਮਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 011-26589279, 011-26593308, 011-26593574 ਜਾਂ 9868397016 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।