ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ 2004 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਅਤੇ ਅੱਠ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। 

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2004 ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅੰਜੁਮ ਕਾਦਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।