ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ

Supreme Court did not take any action

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੋਕੁਲਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਅਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਰਤਾਅ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸੰਸਦ ਹੋ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਓਂਗੇ।ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇੰਝ ਕਰੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਬਣਾ ਦਵਾਗੇਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਰਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ  ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਲ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।