Delhi News : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ 

Delhi News : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ‘ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ’ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ‘ਐਮਿਕਸ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਸੀ। ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ.) ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਰਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਐਮਿਕਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਦਿਨ ਭਰ ਸੈਟੇਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ‘ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਲੋਂ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ। 

ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੜਿਆ ਰਕਬਾ 2021 ਦੇ 15.1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 19.1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 24٪ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੜਿਆ ਰਕਬਾ 2021 ’ਚ 3.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ’ਚ 8.3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੈਂਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸਾ ਦੇ ਧਰੁਵੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਓਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਥਿਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)

(For more news apart from Center strongly opposed formation of panel of ex-judges to monitor stubble burning News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)