ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131 ਸੋਧ) ਬਿਲ 2025 ਲਿਆਏਗੀ।
ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ (ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 10 ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 239ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਜੂਨ, 1984 ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗੱਸਤ 2016 ’ਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਜੇ. ਅਲਫੋਂਸ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।