ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਫਸ ਸਕਦੈ ਪੇਚ
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ) ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੇਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ) ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੇਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਇਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੂਰਬ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਰਜੁਨਾ ਖੜਗੇ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ । ਚਰਚਾ ਕਰਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਾਗੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਰੂਪ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਗੇਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ? ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਸੱਜਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੱਸਤੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰੋੜਾ ਬੰਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਤਰ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ।