ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼, ਕਿਹਾ ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ?’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ’ਚ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ’ਚ 5 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। 

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਏਵੀ ਪਰਮਾਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡੀ.ਬੀ. ਕੁਮਾਵਤ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੇ.ਐਲ. ਡਾਭੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਰ.ਆਰ. ਡਾਭੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਲਹਿਜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਓ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।’’

ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਉ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇ।’’

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ.ਕੇ. ਬਾਸੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1996 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ?

ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਕੇ. ਬਾਸੂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਡੀ.ਕੇ. ਬਾਸੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’