ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕੇਐਲਐਫ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ) ਮੁਖੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆਬਲਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਵਾਮਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਘਾਟੀ ਦੇ 18 ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 160 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਐਸਏਐਸ ਗਿਲਾਨੀ, ਅਗਾ ਸੈਯਦ ਮੌਸਵੀ,  ਮੌਲਵੀ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ, ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ, ਸਲੀਮ ਗਿਲਾਨੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਉਲ ਇਸਲਾਮ, ਜਫ਼ਰ ਅਕਬਰ ਭੱਟ, ਨਈਮ ਅਹਿਮਦ  ਖਾਨ, ਫਾਰੁਖ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਿਚਲੂ, ਮਸਰੂਰ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ, ਅਗਾ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਹੁਸੈਨ, ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਾਦਿਕ ਭੱਟ ਅਤੇ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਵਜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵੱਖਵਾਦੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸੀਐਮ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਸਰ ਬਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਮਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।