ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ- ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ

Vijay Mallya, Nirav Modi and Mehul Choksi

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ PMLA ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ 4,700 ਪੀਐਮਐਲਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 111 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 981 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2016-17 ਤੋਂ 2020-21) ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 33 ਲੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 2,086 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਕੇ (7,900), ਯੂਐਸ (1,532), ਚੀਨ (4,691), ਆਸਟਰੀਆ (1,036), ਹਾਂਗਕਾਂਗ (1,823), ਬੈਲਜੀਅਮ (1,862) ਅਤੇ ਰੂਸ (2,764) ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਪੀਐਮਐਲਏ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਈਸੀਆਈਆਰ (ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਮਾਨ) ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।