ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ Z+ ਸਕਿਉਰਿਟੀ- ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ
'ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫਰਲੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ'
ਅੰਬਾਲਾ : ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਜਾਂ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਇਨਪੁਟਸ ਸਨ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।